ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਖਾਦ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 2023-24 ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗੇਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਰ ਖਾਦ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਾਵਾਂਪਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਹੀ ਖਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: ਐੱਮਡੀ

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।