ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ 1862 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ 1870 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1898 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ (1951) ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 124ਏ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ (1962) ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਸ ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
News Source link
#ਕਨਨ #ਵਚ #ਬਦਲਉ