ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ
ਸੰਨ 1942 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਐੱਮਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਏਕੇਟੀਯੂ ਤੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਮ ਅਧਰ ਅਤੇ ਨਗਿੰਦਰ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਉੱਪਲ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਟੀਲ, ਕੋਲਾ, ਬੀਮਾ, ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਯੂਟੀ ਤੇ ਐੱਮਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਸੰਕਲਪ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 3 ਨਵੰਬਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ
ਅੰਬਾਲਾ (ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ): ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਪਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚਐਮਐਸ, ਸੀਟੂ, ਏਆਈਯੂਟੀਯੂਸੀ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਜਨਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।