ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਸੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤੰਬਰ 1948 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1958 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 1956 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ (1978-1988) ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ (1999-2008) ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ। 1979 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਰਚੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1958 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਇਮਰਾਨ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫ਼ਜ਼ਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਫ਼ੌਜ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।