ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੂਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।