ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਵੇਸਲੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚ ਮੁੜ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5450 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ 4400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਅ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 110 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਸ਼ੂ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਐਤਕੀਂ 6.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ 4600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲੇ: ਜਾਖੜ
ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।