ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।