ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐੱਲਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਈਪੀ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਪੀਈਪੀ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ (ਜੱਜ) ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ, ‘‘ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੀਈਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐੱਨਜੀਓ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ (ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਈਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ