ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਫਰਵਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।