ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਬਾਈਟਸ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਵਾਮੀ ਅਵੀਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ।’’ ਉਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾੲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਕਰਕੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਬਾਈਟਸ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਮਹਿਬੂਬਾ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ‘ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ’ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।’’ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਧਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭੁਚਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ