ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੌਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।