ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੱਫੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਫਾਈਲ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ (ਵੀਸੀ) ਦੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।