ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 2023-24 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 2025-26 ਤੱਕ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਮੌਜੂਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 3.3-3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024-25 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.8-3.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਬੱਜਟ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ