ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ (ਯੂਐੱਨਜੀਏ) ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੀਵ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 94 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ 73 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੇਲਾਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਨੇਵਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜੈਰੇਮੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਏਪੀ