ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰੌਇ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਬਰੌਇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਬਰੌਇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ