ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਨਕਦੀ’ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਕੇ 30.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ’ਚ 17.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।