ਲੰਡਨ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਦਿ ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ-ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਟੀ) ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਫਟੀਏ ਉਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਓਪਨ ਬਾਰਡਰ’ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ