ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਏਯੂਸੀਟੀ) ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਯੂਸੀਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1925 ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 21,600 ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਫੀਸਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 57,700 ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।