ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਪੋਰਟਲ www.punjabregularization.in ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।