ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ 27 ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਪਰਮ ਦੇਵ, ਹਰਜੀਤ ਬਾਲੀਆਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਮਨ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਟੜਿਆਣਾ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਇਨਜਿੰਦਰ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਤ, ਬੱਬਨ ਪਾਲ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਰਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਨਮੋਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੰਟੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।