ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਬਾਬਤ ਕਰੀਬ 45 ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ 424 ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 557 ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 2 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ, ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 45 ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 42 ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ।