ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 23 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਠਾਹਰ ਬਣਾਉਣ (ਪੀ.ਆਰ ਲੈਣ) ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ 10-12 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਪੀ.ਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨੌਂ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ’ਚੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀ.ਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।