ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ੲੇ.ਆਰ.ਦਵੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫੀਫਾ) ਵੱਲੋਂ ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐੱਫਐੱਫ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 36 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੀਫਾ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 11 ਤੋੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। –ਪੀਟੀਆਈ