ਮੁੰਬਈ, 8 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਰਜ਼ੇ
- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਇਮ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਆਜ ਦਰ 50 ਅੰਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਈਐੱਮਆਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 50 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 4.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 40 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਖੁਰਾਕੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 7.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।’’
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਲੰਡਨ: ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਓਈਸੀਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ’ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਆਧਾਰਿਤ ਓਈਸੀਡੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਈਸੀਡੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਈਸੀਡੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਥਾਇਸ ਕੋਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। -ਏਪੀ
ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁਪੈ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਯੂਪੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ-ਕਰੰਟ ਖਾਤਿਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 2 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
‘ਪੈਟੋਰਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ