ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੈੱਮ) (ਆਈਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 8.54 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੀਈਐੱਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ