Ration Subsidy News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 14 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਉਂਡ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, PMGKAY ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ QR ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇਟ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ PNB ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ KYC ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-2068 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।