ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬ ‘ਚ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ (ਏਲ-10 ਈ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪੀਈਟੀ) ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ (ਗਊ ਸੇਵਾ) ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2500 ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2400 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2600 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।