ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਅਤਿ ਅਹਿਮ, ਪ੍ਰੌਢ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਉੱਚਤਮ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਭੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਦ ‘ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ’ ਜਾਂ ‘ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਪਥਾੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ’ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ, ਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ, ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸਬੰਧਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 75 ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਭਾਵ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੂਨ, 1975 ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (ਜੂਨ 1984) ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਤੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 28 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਚੁਣੇ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਯੁਕਤ’ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣੇ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਥਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਨ ਹੋਲਡ’ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਦ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਥਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲਣ, ਈਡੀ ਵਲੋਂ 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਦਫੈਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੌਮੀ ਦਲਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 159 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ, ਧਾਰਾ 155 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਧਾਰਾ 156 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਧਾਰਾ 158 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਧਾਰਾ 163 (1) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 153 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਧਾਰਾ 154 ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ‘ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ’ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਪੂਰਨ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਮਝ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰੀਬ 1967 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਲੇਕਿਨ 1967 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਗਦੜ, ‘ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935 ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਧੀਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੀ। 1977 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ।
23 ਮਈ 1982 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਪਸੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਪਾਸ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 2 ਜੁਲਾਈ 1984 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਕੇ ਜੀਐੱਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿਤੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐੱਨਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਤੈਅ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਈ 1987 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, 21 ਅਪਰੈਲ 1989 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ, 28 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਗਣਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹੰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਨਵੰਬਰ 1967 ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜੈ ਸੁਖ ਹਾਥੀ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਲਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜਦਕਿ ਸੰਨ 1972 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਡੀਕੇ ਬਰੂਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪੂਰੀ ਠਾਕਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਭੋਲਾ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ?
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 157 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਲਗਾਮ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਪਿੰਜਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਸ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਰਾਜਪਾਲ ਪਦ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪਦ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: +1-289-829-2929