ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਹਵੀਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12 ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ— ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, e-DAR, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਕੋਡ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮਤਾ, BNCAP 2.0, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ADAS ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ।
ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ
15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 41 ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (DTC) ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 44 ਨਵੇਂ DTC ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 87 ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,021 DTC, 98 RDTC ਅਤੇ 5 IDTR ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1.85 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੇਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਪੁਰ, ਉਨਾਵ ਅਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੋ-ਫਲੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਨੀ-ਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਰੈਂਪ, ਲਿਫ਼ਟ ਅਤੇ ਫੜਨ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ
ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 145 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ—
- ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਗਜ਼ਿਟ, ਢੁਕਵੀਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਉਜ਼ੀਨੈੱਸ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 61 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 3.94 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ—
- 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਿਆ
- 70 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
- CO₂ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ
- ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
V2V (ਵਾਹਨ-ਟੂ-ਵਾਹਨ) ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ V2V ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।