ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਲਪੱਥਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ) ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਮੁਫ਼ਤ) ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 162(2) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(12ਏ) ਵਿਚ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ