* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ
* ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਭੁਜ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੌਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 83 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਛੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 2.79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਛੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2017-18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 884 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 91 ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 3.01 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 767 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 2.63 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 17.91 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 14.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 22 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ 4487 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 50 ਪੈਸੇ ਹਨ। ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਚਤ 3225 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ।