ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਰਾਂਚੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ (ਸੋਰੇਨ) ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਆਲਮਗੀਰ ਆਲਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਭਲਕੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ