Government Employees: ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 68,236 ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਵ ਸੰਪਦਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਪੀ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
34,926 ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 34,926 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22,624 ਕਲਾਸ IV ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 7,204 ਕਲਾਸ II ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ 2,628 ਕਲਾਸ I ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ