US-India Trade Deal: ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਰਿਸਿਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇਗਾ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ 18% ’ਤੇ ਤੈਅ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸਿਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾਇਆ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਭੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ (ਕੈਮੀਕਲ) ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਪਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “Made in India ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 18% ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗੇਗਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1.4 ਅਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ