ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ