ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਗਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ