ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2012 ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 3(e) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3(c) ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।”
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।”
ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਵਕੀਲ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 3(ਸੀ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ 3(ਈ) ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ Equal Opportunity Center (EOC) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
EOC ਸਿੱਖਿਆ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ SC, ST, OBC, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Equality Squad ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਲਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
EOC ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ UGC ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
UGC ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, UGC ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ