ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਖੰਡਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਸਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਦਰਾਜ ਫਾਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।