ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੜਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੜਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।