Government Employees And Officials: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ?
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾਅਵਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਵਾਹਨ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ-ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NASSCOM, CII, ਅਤੇ FICCI ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਲੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੈਲ : CM ਮਾਨ