Big News: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 36,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਂਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਨਵਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ
ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਐੱਸ ਪੀ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 36,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ