Union Budget 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
1. ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਅਤੇ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
2. ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 92 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
3. ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17,764 ਸੀ।
4. ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹8.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
5. ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਨਾ ₹1.71 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹3.95 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
6. ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ CREA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 79 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
7. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਈ ਟੈਰਿਫ
ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ – 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
8. ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ
“ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 12.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
9. ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 2024-25 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3,577.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 254.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਾਜ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ