Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵਜੀਤ ਗੋਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਈ।
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਗਮ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ F&CC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ F&CC ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।