ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗਮਾਇਆ ਐੱਮਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023 ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ