ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਲਹੂ-ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਘਾਹ ਮੰਡੀ (Hay Market) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ੂਨ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਲਾਲੀ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 12-12, 14-14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵੀ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ; ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਲੜੋ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ; ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ (White Collared) ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਵਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਮੇਚਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ; ਕੰਮ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਜਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ; ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਫ਼ਰੀ ਰਿਆਇਤ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਾਰੂ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ/ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰ ਅੱਠ-ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤੇ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦੇ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਾਲੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਕੜੀ ’ਚ ਪਰੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-81938