ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 17 ਮਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਥੇ ਪੀਏਪੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗੲੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 95.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 17 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਐੱਮਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਐੱਮਪੀ (ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਵਜੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ/ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।