ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ House Rent Allowance (HRA) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ HRA ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ: ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ…
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, HRA ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ HRA ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਦਾ 50% ਹੈ (ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 40%)। ਤੀਜਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਦੇ 10% ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ HRA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਏਗਾ।
ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ