ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ 30 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ 13 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਟੀਆਈ