ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 163ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ “ਨੋ-ਫਾਲਟ ਲਾਈਬਿਲਟੀ” ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 163A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ “ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਧੀ” ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 140 ਨੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੈਧ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਨੋ-ਫਾਲਟ” ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
News Source link
#ਧਰ #163ਏ #ਦ #ਤਹਤ #ਮਆਵਜ #ਲਈ #ਲਪਰਵਹ #ਸਬਤ #ਕਰਨ #ਦ #ਲੜ #ਨਹ #ਹਈ #ਕਰਟ