ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਾਰਚ
ਯੁਨੈਸਕੋ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਜੀਈਐੱਮ) ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 40 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਸੀਮਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਮਨ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੀਈਐੱਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਮ ਨੇ ‘ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਟਰ: ਗਲੋਬਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਨ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 3.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 25ਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀਈਐੱਮ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅੜੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਮਨ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ